स्थानीय तहको न्यायिक समिती भरपर्दो न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवार निकाय बन्नुपर्छ

– जीवन मल्ल

पाेखरा १५ साउन- प्रत्येक गा.पा./ न.पा.मा नेपालकाे संविधानकाे भाग १७ स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत धारा २१७ मा उपप्रमुख/उपाध्यक्षकाे संयाेजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने अधिकार दिएको छ । यही संबैधानिक व्यवस्थालाई अाधार मानेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ काे परिच्छेद ८ न्यायिक कार्य सम्बन्धि व्यवस्था शिर्षकमा ऐनको दफा ४६ देखि ५३ सम्म समितिको क्षेत्राधिकार, प्रयाेग र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

विडम्बना न्यायिक समितिमा अाफ्नाे भूमिका, जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत नहुदा एवं अनविज्ञ हुदा जनतामा यस्काे खासै प्रभावकारी काम कारवाहि हुन सकिरहेको छैन

यसरी संबैधानिक र ऐनमा रहेको अधिकार प्रयाेग गरि स्थानीय तहमा भएका विभिन्न विवादलाई समाधान तथा निरूपण गर्नकाे लागि अर्ध न्यायिक निकायको रूपमा प्रस्तुत हुने प्रर्याप्त अवसर न्यायिक समितिले प्राप्त गरेपनि उनिहरूमा याेग्यता क्षमताका साथै अावश्यक ऐन कानुनी ज्ञान नहुदा कयौं स्थानीय तहका सेवाग्राहीले राहत महशुस गर्न पाएका छैनन् । अझैसम्म उपभोक्ताहरू महंगो शुल्कमा पुलिस प्रशासनको अगाडि हारगुहार गर्न बाध्य छन ।

स्थानीय तहमा सर्वशुलभ तरिकाले छिटोछरितो न्याय सेवा पाउनु उनिहरूकाे मानवीय माैलिक तथा नैसर्गिक अधिकार हाे । तर विडम्बना न्यायिक समितिमा अाफ्नाे भूमिका, जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत नहुदा एवं अनविज्ञ हुदा जनतामा यस्काे खासै प्रभावकारी काम कारवाहि हुन सकिरहेको छैन । न्याय सम्पादन गर्ने काम त्यति सजिलाे छैन । यस्मा राम्रो ऐन कानुनी ज्ञान चाहिन्छ ।

याे एउटा अाफ्नाे याेग्यता क्षमता अनुभव प्रदर्शन गर्ने ठाउँ पनि हाे । दुरदराज तथा विकट गाउँघरमा भएका विवादित बिषयहरूलाई छिटोछरितो निश्पक्ष विवादरहित तरिकाले विवाद तथा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अाजकाे दिनमा न्यायिक समिति नै अाफ्नाे काम कर्तव्य अधिकार नै नबुझी अलमलमा पर्नुले अाजसम्म कयौं स्थानीय तहहरूमा खासै काम कार्वाही भएको देखिदैन ।

अतः देशमा समाजवाद उन्मुख हुन शुसासन तथा बिधिकाे शासन कायम राख्न न्याय पाएजस्ताे हाेईन कि न्याय पाएकाे महशुस गर्न न्यायिक समितिको साख, गरिमा र महत्त्व बढाउन सम्पूर्ण स्थानीय तह सचेत र सजक हुनैपर्छ ।

लेखकः जीवन मल्ल

( लेखक मल्ल कानुन ब्यवासायी हुन् )

प्रकाशित मिति July 31, 2019
Loading...